आज से ऑनलाइन यूपीआई भुगतान तेज होने लगा

सिस्टम अपडेट की समय सीमा: सभी बैंकों और पीएसपी को 31 जुलाई 2025 तक अपने सिस्टम को अपडेट करना होगा। गैर-अनुपालन की स्थिति में एनपीसीआई द्वारा एपीआई प्रतिबंध, जुर्माना, या नए उपयोगकर्ताओं को जोड़ने पर रोक जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

पीक आवर्स में दबाव: यूपीआई नेटवर्क पर पीक आवर्स में भारी लोड के कारण पहले भी आउटेज की समस्या हुई है। नए नियमों के तहत गैर-वित्तीय एपीआई (जैसे बैलेंस चेक) पर प्रतिबंध से उपयोगकर्ताओं को असुविधा हो सकती है।

तकनीकी स्थिरता: विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि तेजी के चक्कर में सिस्टम की स्थिरता प्रभावित हो सकती है, जिसे एनपीसीआई ने अपनी प्राथमिकता में रखा है।

यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता

मई 2025 में यूपीआई ने 18 अरब लेनदेन दर्ज किए, जिनका कुल मूल्य 25.14 लाख करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33% की वृद्धि दर्शाता है। यूपीआई भारत के डिजिटल भुगतान का 83% हिस्सा संभाए रखता है, जो इसे देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था का रीढ़ बनाता है।

भविष्य की योजनाएँ

एनपीसीआई ने अगस्त 2025 से और अधिक बदलावों की घोषणा की है, जिसमें सिस्टम संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग और पीक आवर्स में लेनदेन ओवरलोड को रोकने के लिए नए दिशानिर्देश शामिल हैं। इसके अलावा, यूपीआई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की योजना है, जिसमें एशिया और मध्य पूर्व के देशों के साथ सहयोग पर चर्चा चल रही है।